कल पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च करेंगे एक लाख करोड़ की वित्तपोषण सुविधा, दूर होंगी किसानों की समस्याएं

NEW DELHI : कल नौ अगस्त को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत एक लाख करोड़ रुपये की वित्तपोषण सुविधा लॉन्च करेंगे। इसके साथ ही वे PM-किसान योजना के तहत 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपये की धनराशि की छठी किस्त भी जारी करेंगे।

कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कोवीड-19 महामारी से निपटने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बीस लाख करोड़ रुपये के बढ़ावा पैकेज का हिस्सा है। फाइनेंस मिनिस्टर ने आर्थिक संकुल की तीसरी किस्त की एलान करते हुए कहा था कि इस कोष का उपयोग शीत भंडारगृह, कटाई के बाद प्रबंधन ढांचे पर किया जाएगा।

क्या है कृषि आधारिक संरचना फंड?

कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की समय 10 वर्षो तक यानी 2029 तक है। इससे ग्रामीण इलाके में कृषि क्षेत्र से जुड़ा आधारिक संरचना तैयार करने में सहायता मिलेगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाके में निजी निवेश और नौकरियों को बढ़ावा देना है। इसके तहत बैंकों और माली संस्थानों द्वारा पहला कृषि ऋण समितियों, किसान समूहों, किसान उत्पादक संगठनों (FPO), कृषि-उद्यमियों, स्टार्टअप्स और एग्री-टेक खिलाड़ियों को उधार के रूप में करीब एक लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

मिलेगी ये सुविधाएं

यह उपाय ब्याज अनुदान एवं माली मदद के माध्यम से, फसल के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम-लंबी अवधि के ऋण वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करेगी। ये परिसंपत्तियां किसानों को अपनी उपज के अधिक मूल्य हासिल करने में सक्षम करेंगी। इनकी बदौलत किसान अपनी उपज का भंडारण करने एवं ऊंचे दामों पर बिक्री करने, व्यर्थ कम करने, और प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन में बढ़ोतरी करने में समर्थ हो सकेंगे।

ग्यारह बैंकों ने किए एमओयू पर हस्ताक्षर

कई कर्ज देनेवाला संस्थानों के साथ साझेदारी में वित्तपोषण सहूलियत के तहत एक लाख करोड़ रुपये मंजूर किए जाएंगे। बयान में कहा गया कि सामान्य इलाकों के बारह बैंकों में से ग्यारह बैंकों ने पहले ही कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग के साथ सहमति पत्रों (एमओयू) पर हस्तक्षेप कर दिए हैं। इन परियोजनाओं की संभाव्यता बढ़ाने के लिए लाभाॢथयों को तीन फीसद सूद सब्सिडी और दो करोड़ रुपये तक की उधर गारंटी दी जाएगी।

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